मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है।
बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
