मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है।
बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे सकारात्मक कदम बताया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यवस्था में कुछ खामियां थीं जिन्हें दूर किया जा रहा है।
